सहकारिता मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को ‘सीआरसीएस-सहारा रिफंड पोर्टल’ CRCS Sahara Refund Portal का उद्घाटन किया, जिसका उद्देश्य सहारा समूह से संबद्ध चार सहकारी समितियों में लाखों निवेशकों की पर्याप्त धनराशि को लगभग 45 दिनों के भीतर वापस करना है। इस आयोजन को एक महत्वपूर्ण अवसर बताते हुए उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि यह पहला उदाहरण है जिसमें जमाकर्ताओं को कई सरकारी एजेंसियों के हस्तक्षेप से जुड़े मामले में रिफंड प्राप्त हो रहा है, जिनमें से प्रत्येक ने जब्ती की है। शाह ने जमाकर्ताओं को आश्वासन देते हुए पुष्टि की कि उनके धन को अब रोका नहीं जा सकेगा, और उन्हें वास्तव में वादा किए गए रिफंड प्राप्त होंगे।
उन्होंने कहा, जमाकर्ताओं को 10,000 रुपये तक रिफंड मिलेगा और बाद में उन लोगों के लिए राशि बढ़ाई जाएगी जिन्होंने अधिक राशि का निवेश किया है। उन्होंने कहा कि 5,000 करोड़ रुपये का कोष पहले चरण में 1.7 करोड़ जमाकर्ताओं की जरूरतों का ख्याल रखने में सक्षम होगा। सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, सहाराया जैसी चार सहकारी समितियों में लगभग 2.5 करोड़ लोगों के पास 30,000 रुपये तक जमा हैं। मार्च में, सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया था कि जमाकर्ताओं के वैध बकाए के भुगतान के लिए ‘सहारा-सेबी रिफंड खाते’ से 5,000 करोड़ रुपये सीआरसीएस को हस्तांतरित किए जाएं।
इन सहकारी समितियों के जमाकर्ताओं द्वारा वैध दावे प्रस्तुत करने के लिए आईएफसीआई की एक सहायक कंपनी द्वारा पोर्टल विकसित किया गया है। शाह ने कहा कि दो महत्वपूर्ण आवश्यकताएं हैं: मोबाइल के साथ आधार पंजीकरण और उस बैंक खाते से आधार-लिंकिंग जहां रिफंड जमा किया जाना है। उन्होंने कहा, इस प्रयास में, कॉमन सर्विसेज सेंटर रिफंड के लिए पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीकरण के लिए जमाकर्ताओं की मदद और मार्गदर्शन भी करेगा। सदस्यों/जमाकर्ताओं की शिकायतों को दूर करने के लिए मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट में एक आवेदन दायर किया था।
आधिकारिक वेबसाइट पीआर जेन के लिए दिए हुए लिंक पर क्लिक करें CRCS Sahara Refund Portal
